]> मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को कैबिनेट की मंजूरी; चिट्टा मुक्त अभियान सहित स्वास्थ्य, रोजगार, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में भी लिए गए कई अहम फैसले
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के तहत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को भी स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे की रोकथाम करना तथा स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले
बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजना संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
लंबे समय से कार्यान्वित न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा नीति के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने और 20 परियोजनाओं की पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी गई।
प्रदेश की सरप्लस कच्चे पानी की बिक्री के लिए भी एक समान नीति अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को पानी की बिक्री की प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
परिवहन और कृषि क्षेत्र को राहत
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के तहत इंट्रा सब-डिविजन रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गई। हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा रूट पर बसें चलाने के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।
किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं में 1,000 रोगी मित्र और 561 पद स्वीकृत
प्रदेश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने को मंजूरी दी गई। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये किया गया। आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए आवश्यक पद और सीनियर रेजिडेंट के पद सृजित कर भरे जाएंगे।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरने तथा डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त सिरमौर जिले के नवस्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के लिए आवश्यक पद भरने तथा शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई।
सरकारी विभागों में पद भरने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देते हुए कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से करवाने का निर्णय लिया।
ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद तथा प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित किया जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी।
पंजीकरण केंद्रों का होगा आधुनिकीकरण
प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू करने को मंजूरी दी गई। इसके प्रथम चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में परियोजना शुरू की जाएगी।
इसके अलावा बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया। चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) का कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।
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