धर्मशाला। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवान ने राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया कि प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 1,538 किलोमीटर लम्बी 294 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनके निर्माण के लिए लगभग 2,247.24 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया कि प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 से कम जनसंख्या और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या और नक्सल हिंसा से प्रभावित 100 से कम जनसंख्या वाले 9 विशेष श्रेणी के राज्यों / केन्द्र शासित राज्यों के उन 25000 गांवों को मार्च 2029 तक साल भर सड़क मार्ग से जोडऩे की योजना है जो अभी तक सड़क सुविधा से वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मार्किट, स्वास्थ्य केंद्रों , शिक्षा संस्थानों और विकास केन्द्रों में आसान आवाजाही प्रदान करना है ताकि लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें और आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकें।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत सड़कों के अपग्रडेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया की केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को वर्ष भर सड़क मार्ग से जोडऩे के लिए एक मुस्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
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