शिमला : राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज हिमाचल प्रदेश को ‘एसएएससीआई के तहत प्राईड ऑफ हिल्स-पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना’ के अंतर्गत 3,920 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के निर्णय का स्वागत किया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पर्वतीय राज्यों के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
केंद्र सरकार ने सोलहवें वित्त आयोग फ्रेमवर्क के तहत नौ पर्वतीय राज्यों के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया है। इसमें से हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपये आवंटित गए हैं, जिससे हिमाचल सभी पर्वतीय राज्यों में केंद्रीय सहायता प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी बना है।
राज्यपाल ने कहा कि इस वित्तीय सहायता से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों में तेजी से सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह विशेष सहायता पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सीमित संसाधनों और वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस राशि का सही, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग किया जाएगा, जिससे समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास और कल्याण सुनिश्चित होगा।
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पर्वतीय राज्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश के हर हिस्से में समान, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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