धर्मशाला : ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशु पालन तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में आवासहीन परिवारों के लिए वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा प्रदेश वर्ष 2024 तक सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में अग्रसर है। वीरेन्द्र कंवर आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए एचपीसीए के सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बतौर मुख्याातिथि शिरक्त करने के उपरांत बोल रहे थे। इस कार्यशाला में सात राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कंवर नेे कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में 11,969 परिवार चयनित किये गये थे जिसमें से 11957 परिवारों को आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 9315 मकान पूर्ण किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को तीव्र गति से आवास निर्माण करने के लिए वर्ष 2018-19 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये प्रदान किये जा रहे हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आवासों की मांग को देखते हुए भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में 1,05,209 आवासहीन परिवार पंजीकृत किये गये जिसमें से इस वित्तिय वर्ष में प्रदेश को 3514 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।
कंवर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस योजना की संचालन पूर्णतय: ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। जिससे गृह अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में सीधे तौर पर हस्तांतरित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हर घर को गैस कनेक्शन देने की योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरह प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना को सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 3 लाख 25 हज़ार परिवारों तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 लाख 37 हज़ार परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन सहित तीन सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिसके तहत प्रदेश को देश का पहला चूल्हा धुंआमुक्त राज्य घोषित किया गया है। उन्होंने कहा आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर शुरू की है। इसके अंतर्गत एक परिवार के पांच सदस्यों को एक साल में 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क ईलाज की सुविधा दी जा रही है। अभी तक लगभग 5 लाख 46 हज़ार परिवार पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घर में शौचालय, सौभाग्य योजना की तर्ज पर मुख्यमन्त्री रोशनी योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ़्त घरेलू बिजली कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच, जनधन बैंकिंग सुविधाए प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि लाभार्थियों के जीवन स्तर को उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन प्रदेश के ग्रामीण आबादी के लिए सुखद परिणामों का अनुभव करवाने में मददगार रहेगा। उन्होंने कार्यशाला के सफल संचालन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही इस कार्यशाला का सफल संचालन हो पाया है।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने कहा कि हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्व पूरा किया जा रहा है तथा इसकी नियमित तौर पर मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि पात्र परिवारों को लाभांवित किया जा सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सभी हितधारकों की कार्यशाला शिमला में आयोजित की जाएगी जिससे कि योजनाओं के तकनीकी पहलुओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी सभी तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों में योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को हिमाचल प्रदेश में भी अपनाने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।
इस अवसर पर उपनिदेशक जनरल, ग्रामीण आवास मंत्रालय भारत सरकार गया प्रसाद ने कहा कि हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने कुछ पंचायतों का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि घरों की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं।
निदेशक ग्रामीण विकास विभाग ऋग्वेद ठाकुर ने मुख्यातिथि को सम्मानित कर उनका स्वागत किया तथा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ.भावना सिंह ने मुख्यातिथि तथा कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए सभी का धन्यावाद किया। इस अवसर पर उपायुक्त उत्तरप्रदेश एके सिंह तथा स्टेट नोडल ऑफिसर एव संयुक्त निदेशक डीआरडीए उत्तराखंड विवेक कुमार उपाध्याय ने भी अपने अनुभव सांझा किए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, उपनिदेशक जनरल, ग्रामीण आवास मंत्रालय भारत सरकार गया प्रसाद, निदेशक ग्रामीण विकास विभाग ऋग्वेद ठाकुर, संयुक्त निदेशक डॉ.भावना सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि बीआर तकी, उपनिदेशक कृषि राहुल कटोच सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों सहित ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद थे।