शिमला : हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों के युवाओं के साथ प्रदेश सरकार किस तरह से खिलवाड़ कर रही है इसका जीता जागता नमूना एक बार फिर कल देखने को मिला है। जहां रविवार को सुंदरनगर के निजी एमएलएसएम कॉलेज में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा, पेपर से पहले ही लीक हो गया। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) की परीक्षा पेपर लीक होने पर आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए, जयराम सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा सरकार किस तरह से युवाओं के प्रति संवेदनहीन है जहां आए दिनों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां परीक्षा होने से पूर्व हर बार पेपर लीक होता है लेकिन पेपर लीक होने पर सरकार उसे रद्द नहीं करती बल्कि सिर्फ चंद लोगों को गिरफ्तार कर खानापूर्ति करती है।
गौरव शर्मा ने बताया कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की सात अप्रैल को होने वाली यूजी की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र चार अप्रैल को लीक होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक डिग्री कॉलेज और तीन संस्कृत कॉलेजों में पेपर लीक हुए थे। इसकी भी जांच नहीं हुई। लेकिन सरकार ने इसकी आड़ में बैकडोर एंट्री से अपने चहेतों को फायदा पहुंचा है जिसकी भी जांच होनी चाहिए।
गौरव शर्मा ने कहा कि इससे पहले मार्च माह में हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी जिसका 5 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सप्प चैट वायरल हुई थी और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था वायरल वीडियो मे दो युवक चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति आठ से 10 लाख रुपये की मांग लिखित परीक्षा के लिए कर रहा है। लेकिन इसे भी रद्द नहीं किया गया है।इससे पहले 2020 में कंडक्टर भर्ती की परीक्षा हुई उसका भी पेपर लीक हुआ लेकिन सिर्फ एक को गिरफ्तार कर खानापूर्ति की गई। लेकिन परीक्षा न तो रद्द हुई और न ही कोई बड़ा गिरोह पकड़ा गया।
गौरव शर्मा ने कहा कि सरकार की नीयत पर आम आदमी पार्टी और प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को शक होता है कि आखिर परीक्षा से पहले पेपर कैसे लीक होता है। इस मामले को प्रदेश की भाजपा सरकार गंभीरता से ले अन्यथा आम आदमी पार्टी प्रदेश के युवाओं को लामबंद कर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। गौरव शर्मा ने प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल के भीतर हुई बैकडोर एंट्रियों और भर्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की।