शिमला : उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में एफसीए 1980 के तहत प्राप्त प्रसंस्करणों के लिए जिला की विभिन्न जगहों को बन्दोबस्त प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिसमें उपमण्डल शिमला शहरी के अंतर्गत 21 वार्डों को, उपमण्डल रोहडू में 61 राजस्व गांव को, उपमण्डल कोटखाई में 22 ग्राम पंचायतों को, उपमण्डल ठियोग में 56 ग्राम पंचायतों में, रामपुर उपमण्डल में 2 मामलों को अनुमोदित किया गया।
उन्होंने कहा कि बंदोबस्त प्रक्रिया के अंतर्गत जिला में ठियोग उपमण्डल के तहत 339 महाल तथा कोटखाई के अंतर्गत 206 महाल सभा को शामिल किया गया है। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान, डीएफओ शिमला शहरी अनीता भारद्वाज, पंचायती राज संस्थानों के सदस्य एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।