आबकारी नीति 2022-23 का मकसद सरकार के अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना : गौरव शर्मा

शिमला : प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 लाई है, आम आदमी पार्टी ने इस नीति का पुरजोर विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि इस नीति का मकसद केवल सरकार के अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना है।
शर्मा ने प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि कुछ पुराने ठेकेदारों को ठेके देना कहां तक उचित है, क्या प्रदेश की आर्थिकी को इससे नुकसान नहीं है? उन्होंने कहा सरकार सरेआम अपने चहेते ठेकेदारों की झोलिया भरने में लगी है।
आप के राज्य प्रवक्ता ने सरकार से मांग की है कि वह जनता को बताए कि उनकी क्या मजबूरी है कि सरकार शराब के ठेकों की खुली बोली क्यों नहीं लगा पा रही है और क्यों पिछले ठेकेदारों की अवधि क्यों बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल और केवल भ्रष्टाचार है जो खुले आम किया जा रहा है।
गौरव शर्मा ने कहा कि होटल व रेस्टोरेंट संघ ने कोविड से हुए भारी नुक्सान पर सरकार से बार-बार राहत की गुहार लगाई है लेकिन सरकार ने उन्हें कोई राहत न देकर उल्टा उनकी में फीस वृद्धि की है। उन्होंने कहा होटलों की फीस 18000 से 30000 हज़ार तक बढ़ा दी गई है जिससे होटल मालिक परेशान हैं। शर्मा ने कहा पिछले दो सालों से कोविड के चलते होटल, रेस्टोरेंट का व्यापार नहीं चल पाया और सरकार ने उन्हें फीस में छूट देने की बात कही थी लेकिन सरकार बाद में अपनी बात से पलट गई। इसी तरह होटल मालिकों से कोटा ना उठाने पर इनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाई गई है।
गौरव शर्मा ने कहा आम आदमी पार्टी इनकी मांगो का भरपूर समर्थन करती है व सरकार के मांग करती है कि तुरंत इनकी मांगों को माना जाए व कोविड के समय की इनकी फीस माफ की जाए। गौरव शर्मा ने सरकार पर प्रदेश में अवैध शराब माफियों को प्रोत्साहन देने का खुला आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की वर्तमान नीति स्पष्ट करती है सरकार को राज्य कोष में कोई दिलचस्पी नहीं है, सरकार केवल अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा देने का काम कर रही है।
पार्टी ने होटल व बार संघ को विश्वास दिलाया कि पार्टी उनके साथ हमेशा उनके हकों के लिए खड़ी है व उनकी मांगों का समर्थन करती है व सरकार के मांग करती है कि जल्द से जल्द ठेकों की खुली बोली के माध्यम से ऑक्शन की जाए ताकि पारदर्शिता लाई जा सके।