शिमला : उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में बचत भवन सभागार में जिला के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को जिला में नए एवं मुरम्मत के लिए तहसील एवं उप-तहसील कार्यालयों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि आम नागरिकों के साथ-साथ विभाग को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को 3 विश्वा और 2 विश्वा भूमि प्रदान करने के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए है, उन पर आगामी कार्यवाही करते हुए लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निपटारा किया जाए ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत की जाने वाली वसूली को प्राथमिकता के आधार पर वसूली करने के निर्देश दिए ताकि गलत खातों में जमा राशि वापिस सरकार को जमा हो सके।
उन्होंने कहा कि जिला के समस्त उपमण्डलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व अपील, सड़क किनारे नियंत्रण अधिनियम, सीमांकन, राजस्व प्रविष्टियों में सुधार, अतिक्रमण, परिवर्तन व बंटवारा आदि के अधिकतर मामलों का निपटारा किया जा चुका है तथा लंबित मामलों का एक अभियान का स्वरूप देकर जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अगली बैठक से पूर्व इनका निपटारा हो सके।
उन्होंने उपमंडल स्तर पर लंबित वन अधिकार अधिनियम के मामलों का बंदोबस्त कर 25 अप्रैल से पहले कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राज्य अधिकारियों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के तहत आने वाली शिकायतों का समयबद्ध रूप से निपटारा करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।
उन्होंने जिला के समस्त राजस्व अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) सचिन कंवल, सहायक आयुक्त डॉ. पूनम, जिला राजस्व अधिकारी संत राम, जिला के समस्त उपमंडलाधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
