प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1120.78 लाख रुपये लागत की 389 इकाइयां स्वीकृत : उद्योग मंत्री

शिमला : उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1120.78 लाख रुपये लागत की 389 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 3,064 युवाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त होगें। उद्योग मंत्री आज यहां हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की इकाइयों द्वारा करोड़ों रुपये के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों को उनके घरद्धार के निकट रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
उद्योग मंत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में 13 ऊन पिंजाई संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 2,428 भेड़ पालकों को 20,446 किलोग्राम ऊन पिंजाई, 7,880 किलोग्राम तेल पिराई व 436 वस्तुओं तथा 5,653 मीटर फिनिशिंग की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, कौशल विकास निगम, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बेरोजगार युवाओें को रोजगारपरक बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं और बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को ऊन पिंजाई, तेल पिराई व फिनिशिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रदेश में ग्राम स्वरोज़गार की विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान कर रहा है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि बोर्ड के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए अनुमानित 5.94 लाख रुपये प्रतिमाह व्यय किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को बोर्ड के सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए।  
बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया, विशेष सचिव उद्योग सी.पी. वर्मा, अतिरिक्त नियंत्रक भण्डार किरन भंडाना, सीईओ एम.आर भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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